समायोजन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हेडमास्टरों को बिना TET उत्तीर्ण किए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में याचिका।

1. समायोजन का शासनादेश/आदेश निरस्त किया जाए, क्योंकि यह बिना TET उत्तीर्ण किए नियुक्ति प्रदान कर शिक्षा नीति तथा योग्यता के मूल मानकों का उल्लंघन करता है।

 2. समायोजन सूची निरस्त की जाए, जिससे अनियमितताओं के आधार पर की गई नियुक्तियों को समाप्त कर प्रक्रिया को पुनः पारदर्शी व न्यायपूर्ण बनाया जा सके।

 3. सरप्लस सूची निरस्त की जाए, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन करते हुए तैयार की गई है और इससे शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हुआ है।

 4. समायोजित किए गए हेडमास्टरों को उनके मूल पद पर रिवर्ट (पुनः नियुक्त) किया जाए, जिससे विद्यालयों की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

 5. प्रत्येक विद्यालय में कक्षा को यूनिट मानते हुए, प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम एक शिक्षक नियुक्त किया जाए, अर्थात् प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम पाँच शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

 6. प्रत्येक विद्यालय में एक हेडमास्टर की नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यालय का प्रशासनिक संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

 7. सेवा नियमावली के नियम 5, 8 एवं 18 को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये नियम समानता, योग्यता आधारित नियुक्ति, एवं शिक्षा के अधिकार के प्रतिकूल हैं।

 8. याचिका में शामिल याचियों की प्रोन्नति का आदेश दिया जाए, जिससे उन्हें उनके अनुभव, सेवा काल एवं योग्यता के आधार पर न्याय मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में प्रेरणा व उत्साह का वातावरण बने। 

Court no 1 

पीठ: माननीय जस्टिस राजन रॉय एवं माननीय जस्टिस मंजीव शुक्ला  

“महादेव समस्त शिक्षकों का कल्याण करें। आज शाम मैं विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए कार्य करूंगा जो TET उत्तीर्ण हैं और पिछले लगभग दस वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षा जगत में उनकी सेवा, संघर्ष और धैर्य को देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके लिए कोई ठोस व सकारात्मक पहल की जाए। शिक्षकों का सम्मान और अधिकार ही शिक्षा व्यवस्था की मजबूती का आधार है – इसी संकल्प के साथ आज का कार्य समर्पित रहेगा।”

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