अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर 25 सितंबर तक इनकी आवश्यक जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो कार्मिकों का इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।
प्रदेश के एडेड विद्यालयों के प्रबंधन अपने यहां तैनात शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के बारे में जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने से बच रहे हैं। कई बार के निर्देश के बाद भी इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी नाराजगी जताई है। वेतन रोकने के निर्देश से विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति है।
विद्यालयों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम, पता, उनके शैक्षिक रिकॉर्ड, पारिवारिक सदस्यों का विवरण, नॉमिनी आदि के विवरण उपलब्ध कराने हैं। प्रबंधक बार-बार निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा पहले से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड है।
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