दिनों हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता पर प्रवेश लेने के लिए निर्देश दिए थे। इस निर्णय के विरोध में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपील में गया था। डबल बेंच ने दलील को सही माना और स्नातक अर्हता पर प्रवेश लेने के आदेश दिए थे।