इसमें मतदाताओं से वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण दर्ज करने को कहा गया है। कई मतदाताओं को यह विवरण नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते बीएलओ को उन्हें तीसरी श्रेणी (अनट्रेस/नाट वेरीफाई) में दर्ज करना पड़ रहा था। बाद में कई मतदाताओं ने अपना विवरण खोज भी लिया, लेकिन एप में इसे संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इससे बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा था और मतदाताओं को भी कठिनाई हो रही थी।

सामान्य मतदाताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। सपा का कहना था कि गलत श्रेणी में नाम दर्ज होने से बड़ी संख्या में मतदाता अनावश्यक रूप से तीसरी श्रेणी में आ गए हैं। इन सभी को

भविष्य में चुनाव आयोग की ओर से नोटिस मिलेगा व अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एप को अपडेट कर श्रेणी बदलने का विकल्प उपलब्ध करा दिया है।

आयोग के अनुसार, नई सुविधा से न केवल मतदाताओं को तत्काल राहत मिलेगी बल्कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान अधिक सटीक और सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। तीसरी श्रेणी के सभी मतदाताओं को आयोग नोटिस देगा और उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह भारत के नागरिक हैं। इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल आदि आयोग को देना होगा। आयोग ने यह भी अपील की है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत श्रेणी में दर्ज हो गया है तो वह इसे दुरुस्त करा लें।