केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कहा है कि फिलहाल मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।आठवें वेतन आयोग से भी वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी सीमित रहने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों का लंबे समय में नुकसान हो सकता है।

:केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी 50% या मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

 इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को तत्काल वेतन-संरचना में बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और भविष्य के भत्ते भी पुराने बेसिक पर ही बनेंगे, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अनुमानित फिटमेंट फैक्टर और वास्तविक वृद्धि पहले के मुकाबले कम रहने की संभावना है।