इस भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि चयनित न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक हासिल करने वाले वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिकाएं दाखिल की थीं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। न्यायालय के इस निर्देश के अनुरूप शासन ने भर्ती प्रक्रिया को पुनर्गठित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू की। शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को सभी याचिकाकर्ताओं को चयन में शामिल करने के लिए परिषद को निर्देश जारी किए। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अक्तूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची सार्वजनिक की थी। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे. 

जिन्होंने याचिका तो दायर की थी, किंतु उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इन अभ्यर्थियों से 12 नवंबर तक प्रमाणों के साथ आनलाइन प्रत्यावेदन मांगे थे। कुल 1321 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए। इसमें 545 वैध अभ्यर्थियों को संशोधित सूची में जोड़ दिया गया है। अब राज्य स्तर की गुणांक (मेरिट) सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया जाएगा। नियुक्त अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराना होगा। अभिलेख सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक पूरा होगा।