लखनऊ।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। इसके तहत गठित तकनीकी समिति की संस्तुति पर शासनादेश भी जारी किया गया। अब इसी क्रम में ऑनलाइन हाजिरी पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा सके।

बताया गया है कि नए पोर्टल में ऑन ड्यूटी, हाफ-डे लीव, मेडिकल सुविधा और बीमा कवर जैसे विकल्प भी शामिल किए जा रहे हैं। विभाग ने पहले यह भी स्पष्ट किया था कि यदि किसी कारणवश शिक्षक की हाजिरी आधे घंटे तक देर से दर्ज होती है, तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। अब ऑन ड्यूटी का विकल्प जुड़ने से व्यवस्था और अधिक सरल हो जाएगी।

अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक, खासकर प्रधानाध्यापक, खंड या जिला स्तर की बैठकों, शैक्षिक प्रशिक्षणों या विभागीय दौरों में शामिल रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल में उपस्थिति दर्ज न हो पाने के कारण उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया जाता था। नई व्यवस्था में प्रधानाध्यापक पूर्व सूचना के आधार पर संबंधित शिक्षक को ऑन ड्यूटी दर्ज कर सकेंगे।

इसके साथ ही ऑनलाइन हाजिरी पोर्टल को मोबाइल से भी उपयोग योग्य बनाया जाएगा। पोर्टल लॉग-इन के दौरान उपस्थिति, अनुपस्थिति के साथ-साथ ऑन ड्यूटी का विकल्प भी दिखाई देगा, जिससे वास्तविक स्थिति का सही रिकॉर्ड बन सकेगा।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक विवाद व वेतन कटौती की आशंका समाप्त होगी। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की कार्यस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली अधिक प्रभावी बन सकेगी।