समायोजन भाग तीन पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दिया है।

अगली तिथि 19/01/2026

प्रतिवादी संख्या–3 के अधिवक्ता ने विस्तृत निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय मांगा, जिसे स्वीकार किया गया।

राज्य सरकार ने कहा कि विवादित आदेश आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत जारी है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

न्यायालय ने मामला 19 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया।

सभी संबंधित रिट याचिकाओं को आपस में कनेक्ट किया गया।

अगली तारीख तक प्रतिवादी प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

सभी याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण (स्टे जैसी सुरक्षा) प्रदान की गई है।