सरकार का उद्देश्य गरीब छात्र-छात्राओं को सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध

कराना है। लेकिन इस सख्ती से निजी प्रकाशकों को नुकसान हो रहा है। हर साल ये प्रकाशक स्कूलों और शिक्षकों से सांठगांठ करके अपनी किताबें बेचते थे। प्रकाशकों को कुछ हद तक यूपी बोर्ड की ढिलाई का भी लाभ मिलता था क्योंकि पिछले सालों में एनसीईआरटी एवं अन्य सस्ती किताबें जुलाई तक बाजार में उपलब्ध होती थीं। जबकि एक अप्रैल को सत्र शुरू होने के तुरंत बाद ही स्कूल और शिक्षक बच्चों पर दबाव बनाकर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को विवश करते थे। यही कारण है कि इस साल सत्र शुरू होने के तीन महीने पहले ही किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अपना नुकसान होता देख प्रकाशकों ने याचिकाएं दाखिल कर दी हैं।