Shikshamitras in UP: यूपी के करीब डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती हे। प्रदेश सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। 

प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों के 4.50 लाख शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों का मूल विद्यालय वापसी (तबादला) व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है।

*प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जाड़े व गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी करने का आदेश हुआ है। पिछले दिनों राजधानी में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद हुई वार्ता में प्रमुख सचिव ने शिक्षामित्र संघ को भी शिक्षामित्रों के उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के पास विद्यालय आवंटित करने, मानदेय वृद्धि आदि का आश्वासन दिया गया।*

मानदेय वृद्धि के लिए तो शिक्षक विधायकों के साथ हुई सीएम से मुलाकात में भी आश्वासन मिला था। किंतु विभागीय अधिकारियों ने इस पर भी ठोस कार्यवाही नहीं की। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से बिना किसी संस्तुति के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त विभाग को भेज दिया। जबकि वित्त विभाग ने यह कहते हुए फाइल वापस कर दी कि विभाग ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया।

वित्त विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि जब आर्थिक भार विभाग पर पड़ना है तो वही बताएगा कि मानदेय कितना बढ़ाना है। जब विभाग स्पष्ट प्रस्ताव भेजेगा तभी इस पर हम कोई मत दे पाएंगे। जानकारी के अनुसार अभी तक इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट प्रस्ताव दोबारा नहीं भेजा है। इस तरह यह मामला बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग के बीच फंसा हुआ है।

*अधिकारियों ने दिए ये आश्वासन, ये हैं मांगें*

 *शिक्षामित्रों के तबादले या मूल विद्यालय वापसी से जुड़ा आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। मानदेय को लेकर जो भी स्पष्ट प्रस्ताव भेजना है, वह भी जल्द करेंगे। विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही शिक्षामित्रों को भी खुशखबरी मिलेगी।- डॉ. एमकेएस सुंदरम, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग*

 हमारी कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री व विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात व वार्ता हुई है, इसमें हमें हर बार सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन मिला है। किंतु अभी तक मूल विद्यालय वापसी, मानदेय बढ़ाने आदि मांगों पर कोई आदेश नहीं जारी हुआ। इस पर जल्द आदेश जारी किया जाना चाहिए।- शिवकुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ