संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय के नेतृत्व में पदाधिकारी-शिक्षक सांसद से मिले। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे के निराकरण के लिए सहयोग मांगा। कोषाध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार ने सेवा शर्तों में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे बाध्यकारी किए जाने से शिक्षक समाज हतप्रभ है। सांसद ने उचित कार्रवाई और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 

जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय ने कहा कि शिक्षक के समक्ष आज आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। भारत सरकार की तरफ से गुप-चुप तरीके से किए गए संशोधन से देश भर में लाखों शिक्षकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या दिखने लगी है। शिक्षक की भर्ती के समय जो भी मापदंड तय थे उन्हें पूरा करने के बाद ही शिक्षक भर्ती हुई। 

ज्ञापन देने वालों में जिला मंत्री विपिन सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह, ललित शुक्ला, अनंतराम पांडेय, रुपेश अवस्थी, हिमांशु श्रीवास्तव, अमित पांडेय, अनुराग अवस्थी, क्षितिज़ मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, अतुल शुक्ला, वैभव जैन, सत्यार्थ प्रकाश मिश्र आदि शामिल रहे।