स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाना प्रधानाध्यापकों को महंगा पड़ा। शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर इस तरह की शिकायतें विभिन्न जिलों से आयी थीं। विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने इसकी जांच करायी तो कई शिकायतें सही पायी गयीं। इसके बाद ऐसे स्कूलों के 42 प्रधानाध्यापकों से कुल 16 लाख से अधिक की राशि की वसूली का निर्णय निदेशालय ने लिया है।

विभिन्न जिलों के 42 प्रधानाध्यापकों पर यह कार्रवाई 13 जून से 31 जुलाई के बीच के मामलों पर हुई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शिकायत आयी थी कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चे काफी कम रहते हैं, पर इनकी संख्या को बढ़ाकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद निदेशालय ने संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को भेजकर स्कूलों में औचक जांच करायी गयी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने भी शिकायतों की त्वरित जांच और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र भी शिकायतों की जांच से संबंधित प्रगति की समीक्षा करते हैं। कमांड एंड कंट्रेल सेंटर में कुल 997 शिकायतें मध्याह्न भोजन से संबंधित आयीं। कुछ अन्य मामलों में 27 प्रधानाध्यापकों पर अनुशासिनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

तीन महीने की राशि जोड़कर होगी वसूली

प्रधानाध्यापकों ने बच्चों की वास्तविक संख्या से जितनी अधिक अपनी रिपोर्ट में दिखायी है, उसी आधार पर वसूली की राशि तय होती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि पिछले तीन महीने में कितने दिनों तक स्कूल खुले थे। इन दोनों को आधार बनाया जाता है।