सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के इन सर्विस टीचर्स की नियुक्ति/प्रमोशन में आये टेट अनिवार्यता मामले को लेकर यूपी सरकार सिर्फ खानापूर्ति करती दिख रही है 

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जिस तेजी से 16 सितंबर को रात में रिव्यु फ़ाइल किया गया(बिना अनेक्जर) का उसका कोई औचित्य नही है 

अगर सरकार वाकई गम्भीर है तो केंद्र से निवेदन करके संशोधन लाये या फिर रिव्यु सही तरीके से फ़ाइल कराकर सुनवाई कराए अन्य राज्यो और शिक्षक संगठनों ने रिव्यु फ़ाइल किये है लेकिन कोई भी डिफेक्ट्स दूर कराकर लिस्टिंग की हिम्मत न जुटा पा रहा है

सभी यूपी सरकार के रिव्यु की लिस्टिंग का इंतजार कर रहे लेकिन यूपी सरकार भी अभी wait & watch वाली स्तिथि में है बाकी CTET के फॉर्म आ चुके है उसमें इनसर्विस टीचर्स के लिए बीएड पर संशोधन भी हो गया है(प्राथमिक स्तर )

ये कही न कही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर है 

बाकी लगभग 80% शिक्षक CTET/TET की तैयारी में जुट गए है 

बाकी मैं चाहता हूँ कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षको को टेट अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए जिससे उनकी जॉब सुरक्षित रहे बाकी प्रमोशन में सभी के लिए टेट की अनिवार्यता होनी चाहिए लेकिन सभी शिक्षक संगठन अलग-अलग होकर कोशिश कर रहे अगर ये सभी एक साथ होकर कोशिश करे तो अवश्य कुछ हल निकल सकता है

*#सुप्रीम कोर्ट TET अनिवार्यता मैटर*