8वें वेतन आयोग के 10 महत्वपूर्ण अपडेट्स

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, जहां मुख्य सवाल सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी का समय है। सोशल मीडिया पर जनवरी 2026 से तत्काल वृद्धि या DA-HRA समाप्ति जैसे दावे वायरल हैं, लेकिन ये भ्रामक हैं। सरकार ने नवंबर 2025 में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है, जो वेतन, भत्ते व पेंशन पर सिफारिशें करेगा।​

आयोग की समयसीमा व प्रभावी तिथि

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, लेकिन रिपोर्ट तैयार होने में 12-18 महीने लगेंगे, यानी 2027 तक। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं, पर तत्काल भुगतान नहीं होगा—रिपोर्ट स्वीकृति के बाद ही लागू होंगी। कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर सहित एकमुश्त राशि मिलने की संभावना है।​

DA, HRA व DR पर स्पष्टिकरण

सोशल मीडिया दावों के विपरीत, DA-HRA बंद नहीं होंगे—ये पहले की तरह जारी रहेंगे। सरकार ने संसद में पुष्टि की कि DA-DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं; ये AICPI-IW इंडेक्स पर हर 6 माह में संशोधित होंगे। पेंशनरों को DR का पूरा लाभ मिलेगा।​

लाभार्थी व वेतन वृद्धि अनुमान

यह आयोग 50 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनरों को लाभ देगा, जिसमें सैलरी-पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर (पुरानी सैलरी को गुणा करने वाला सूत्र) 7वें आयोग के 2.57 से बढ़कर 2.28-2.86 या अधिक हो सकता है। पिछले ट्रेंड्स से 30-34% कुल वृद्धि अपेक्षित है, जिसमें DA/DR नई बेसिक पर लागू होगा। ​

पेंशनरों के लिए विशेष राहत

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन आयोग का हिस्सा है, DR मर्ज नहीं होगा। पेंशन यूनियनों की चिंताओं का समाधान करते हुए मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पे, अलाउंस व पेंशन पर सिफारिशें एक साथ होंगी। इससे पेंशनरों को नई संरचना में मोटी बढ़ोतरी मिलेगी। ​

ये अपडेट्स अफवाहें दूर करते हैं—सैलरी-पेंशन वृद्धि निश्चित है, लेकिन रिपोर्ट के बाद। DA-DR-HRA सुरक्षित रहेंगे, फायदा सभी को समान रूप से मिलेगा।