निश्शुल्क और आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में 6.5 लाख गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी।