दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होंगी।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,आयोग के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। आठवें वेतन आयोग के गठन से सुनिश्चित होगा,सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।

सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इससे करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वेतन आयोग हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है। उम्मीद है, केंद्र जनवरी, 2026 से आठवां वेतनमान लागू करेगा। इससे करीब 45 लाख सेवारत एवं 68 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। दिल्ली में रहने वाले चार लाख सरकारी कर्मियों को इससे लाभ होगा।

दोगुना हो सकता है वेतन : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के 18 लेवल हैं। लेवल-एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे आठवें वेतनमान में बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। केंद्र में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की लेवल-18 के तहत 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर 4.8 लाख हो सकती है। 

हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। आठवें वेतन आयोग से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पेंशन में इजाफा होगा

वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। आठवें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये (डियरनेस रिलीफ) डीआर हो गई तो इसकी 50 रकम 17,280 रुपये डीआर होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये+डीआर की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।

कर्मचारियों की उन्नति वाला फैसला : योगी

लखनऊ, विसं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान दी। इस महत्वपूर्ण घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योगी ने लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। ‘विकसित भारत’ के निर्माण के लिए समर्पित करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करता यह निर्णय जीवन शैली बेहतर बनाने में मददगार होगा।’