प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी भारत के तहत उत्तर प्रदेश के 63 विभागों के 17 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का कोर्स अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति की ओर से जारी आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है कि तय समयसीमा में कोर्स पूरा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

12 फरवरी 2026 को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके संदर्भ में 13 फरवरी को प्रमुख सचिव नियुक्ति की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। सभी 63 विभागों के 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों को कर्मयोगी भारत पोर्टल पर एआई का एक कोर्स करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी को कुल तीन कोर्स करने होंगे, जिनमें एक एआई कोर्स अनिवार्य रहेगा।

सरकार ने मिशन कर्मयोगी भारत के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने व एआई के प्रशिक्षण के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन भी कर दिया है। आवास विभाग ने भी प्रदेश स्तरीय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन कर दिया है।

डिजिटल प्रशासन स्मार्ट वर्किंग के लिए आदेश

शासन के अधिकारियों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल देगा। फाइलों के निस्तारण से लेकर जनशिकायतों के समाधान और डेटा विश्लेषण तक, हर स्तर पर एआई की भूमिका बढ़ने जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना जरूरी माना गया है।