प्रयागराज।
मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराने को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों में व्याप्त असमंजस पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन पर राज्य कर्मचारियों से संबंधित नियम स्वतः लागू नहीं किए जा सकते।
पत्र में बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या 12000240178509 के क्रम में यह विषय परिषद के संज्ञान में आया था, जिसमें मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किए जाने तथा बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था।
इस संबंध में परिषद द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारी परिषदीय कर्मचारी हैं, न कि राज्य कर्मचारी। ऐसे में वर्तमान नियमों के अंतर्गत उन्हें राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधाएं एवं दायित्व स्वतः प्राप्त नहीं होते।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिषद के कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, वे नियमों के अनुसार अनुमन्य हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित मामला मांग/सुझाव से जुड़ा होने के कारण जनसुनवाई पोर्टल पर इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
इस पत्र के सामने आने के बाद यह माना जा रहा है कि जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखाधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज कराने के लिए दिए जा रहे निर्देशों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को विधिवत राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक ऐसे आदेश भ्रम और अनावश्यक दबाव की स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे।
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