साथ ही संबंधित नगर निगम, पशु कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों की स्थिति का चिन्हांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए बाड़, चाहरदीवारी एवं गेट की व्यवस्था करने, प्रत्येक संस्थान में एक नोडल अधिकारी नामित करने तथा उनके संपर्क विवरण को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। बीएसए डॉ. विनीता ने बताया कि इन कदमों से विद्यालयों और अन्य संस्थागत परिसरों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को कुत्तों को न मारने, उन्हें न झेड़ने आदि को लेकर जागरूक भी करेंगे।