प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति ने शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्षों से लंबित पड़े करीब 15 प्रकरणों की अद्यतन स्थिति जानने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशालय के अधिकारियों को 27 नवंबर को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

 समिति के संयुक्त सचिव मुनेश कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर सचिवालय को सभी प्रकरणों की 20-20 प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग आश्वासन समिति की बैठक से पहले शासन स्तर पर 21 नवंबर को तैयारी के लिए बैठक कर चुका है। अपर मुख्य सचिव ने लिखित रूप से समिति को अवगत कराया है कि वह 30 नवंबर तक अवकाश पर रहेंगे।