नई दिल्ली,  । केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गैर विनियमित ऑनलाइन गेमिंग एप का आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन से संबंध है तथा इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विनियमन करने के लिए कानून लाने को उचित ठहराया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का प्रयास करेगी। केंद्र द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का बेरोक-टोक विस्तार वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन, कर चोरी और कुछ मामलों में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और राष्ट्र की अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है।