भास्कर न्यूज | अरवल

जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकारी योजनाओं में लाभ देने के लिए सरकार ने आधार कार्ड सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा करने से दो बार नामांकन भरने वाले बच्चों की छंटनी करने में आसानी होगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी बिंदु कुमारी ने जिले के सभी सरकारी विद्यालय जिन्होंने अपने विद्यालय में नामांकित छात्रों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग नहीं कराया, उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। 

निर्धारित समय पर शतप्रतिशत आधार सीडिंग नहीं कराने पर वेतन बंद करने की चेतावनी दी है। जिले के 21 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं 70 उत्क्रमित और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि विद्यालय में अभी तक 50% से ज्यादा नामांकित छात्रों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है। इसी तरह जिले के सभी 595 विद्यालय हैं। 21 उच्च विद्यालय एवं 70 प्राथमिक एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिनका 50% से कम नामांकित छात्रों को आधार सीडिंग का कार्य नही किया गया है, वैसे सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 31 जुलाई तक आधार सीडिंग का कार्य कर लेने का समय दिया गया था। 31 जुलाई तक आधार सीडिंग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापक को पत्राचार कर अवगत कराया है। गौरतलब है कि जिले में सभी सरकारी स्कूलों में नए सत्र संचालन को चार माह बीत गए है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या कम पायी गयी है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2023-24 में जिले के सरकारी स्कूलों में कुल बच्चों का नामांकन 1.45 लाख बताया गया है। वहीं इस साल 2024-25 में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या 85 हजार बताया गया है। इस बार नए सत्र में नामांकन की संख्या पिछले सत्र से कम पायी गयी है। जिसका इंट्री का काम अभी जारी है। जिले के 70 विद्यालय में सभी सरकारी विद्यालय 50% से कम ही आधार की ई शिक्षा कोष पर फ्रेश एंट्री हो पाई है।