लखनऊ। विधान परिषद में नियम 105 के तहत शिक्षक दल के नेता ध्रुव त्रिपाठी ने एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित धारा 18 व 21 को हटा दिया गया है। इससे उनका उत्पीड़न बढ़ गया है। जवकि नियमानुसार जो नियुक्ति अधिकारी होता है, उसी के पास दंड व जांच का अधिकार होना चाहिए।

इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाव देवी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निवर्सित हो जाने के बाद डीआईओएस को दंड व पदोन्नति से जुड़े अधिकारी दिए गए हैं। इससे असंतुष्ट होने पर वह संयुक्त निदेशक के पास जा सकते हैं। जवाव से असंतुष्ट ध्रुव त्रिपाठी व नेता प्रतिपक्ष लाल विहारी यादव ने इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया। वहीं एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने इस मुद्दे पर भ्रम

फैलाने के आरोप लगाए। वहीं सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही नेता सदन की अध्यक्षता वाली समिति में इस पर चर्चा होगी।

अवैध घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग

लखनऊ। विधान परिषद में भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 के तहत अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ी कार्रवाई करने व मदरसों में सघन जांच किये जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में मदरसों की जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित दिखाया गया। जो उस वक्त ब्रिटेन में रह रहा था। हाल में राजधानी लखनऊ में फिलिपिंस के एक नागरिक के तीन दिन नदवा के हॉस्टल में अवैध रूप से रूकने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मदरसों में बायोमैट्रिक हाजरी तो हो रही है, किन्तु कई स्थानों पर इसमें भी फर्जीवाडा का रास्ता निकाल लिया गया है।