लखनऊ। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए आखिरी बजट में भी सरकार ने चुनावी वादों के बजाय बुनियादी विकास को ही प्राथमिकता दी है। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा के साथ ही स्कूटी देकर लुभाने, युवाओं को एआई के जरिए सक्षम बनाने और किसानों की खुशहाली के लिए खजाने का बड़ा हिस्सा दिया है।

9.12 लाख करोड़ के बजट में भी सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा से ज्यादा भरोसा पुरानी योजनाओं को जमीन पर उतारने में दिखाया है। यही वजह है कि नई योजनाओं का आकार 43 लाख 565.33 करोड़ का ही रखा है, जो बजट का 4.7 प्रतिशत ही है। पूरे बजट को देखा जाए तो राजस्व व्यय के लिए 6 लाख 64 हजार 470.55 करोड़ रुपये रखे हैं जबकि पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख 48 हजार 225.80 करोड़ रुपये का अनुमान रखा है। कुल पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय के लिए 1 लाख 77 हजार 744.12 करोड़ रुपये रखे हैं। इसका इस्तेमाल नई परिसंपत्तियों और रोजगार सृजन के लिए होगा। इसी तरह उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ दिए हैं। सड़कों और पुलों के लिए कुल 34,468 करोड़ दिए हैं। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए पिछले बजट में 13 प्रतिशत बढ़ाकर 27,103 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा है।

एआई के लिए प्रावधान : सरकार ने एआई मिशन के लिए 225 करोड़ की व्यवस्था की है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना के लिए नई योजना शुरू की है। इसके लिए 95 करोड़ रुपये और मेधावी छात्राओं के लिए सरकार ने स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।

कैशलेस इलाज : परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों, संविदा व मानदेय आधारित कर्मियों व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के कैशलेस इलाज के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। इसमें पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज होगा।

नौ सालों में यूपी का बजट तीन गुना बढ़ा है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कर्ज घटाया है। यूपी वर्ष 2029-30 में वन ट्रिलियन डालर वाला राज्य होगा। सिस्टम वही है, केवल नेतृत्व ने तस्वीर बदली है। नौ वर्ष नव निर्माण वाला है यह बजट।

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

उद्योग

बुनियादी ढांचे व औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। सभी 75 जिलों में एकीकृत औद्योगिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की गई है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं के लिए कुल बजट का 6% हिस्सा आवंटित किया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है।

 

इंफ्रास्ट्रक्चर

शहरी व ग्रामीण सड़क, पुल आदि पर 94 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी तहसीलों व ब्लाकों में एक-एक हेलीपैड बनाए जाएंगे। धार्मिक शहरों में बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही गेस्ट हाउस बनेंगे।

कानून-व्यवस्था

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 44145.77 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 3277 करोड़ रुपये ज्यादा है। पुलिस कर्मियों के लिए अनावसीय व आवासीय भवनों के लिए बड़ी रकम दी गई है।

34,468

करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं सड़क और सेतुओं के लिए।

77,622

करोड़ रुपये की व्यवस्था है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए।

32,090

करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं पंचायती राज के लिए। पिछले बजट से यह 67 प्रतिशत ज्यादा है।

37,956

करोड़ रुपये दिए गए हैं चिकित्सा स्वास्थ्य को। यह पिछले बजट की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा है।

65,926

करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए। पिछले बजट से आठ प्रतिशत ज्यादा है।

18,620

करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। पिछले बजट से 11 प्रतिशत का इजाफा।

27,103

करोड़ रुपये दिए गए हैं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए। पिछले बजट से 13 प्रतिशत ज्यादा है।

22,167

करोड़ रुपये की व्यवस्था है माध्यमिक शिक्षा के लिए। पिछले बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा है।

25,500

करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए।

26,514

करोड़ रुपये नगर विकास पर खर्च होंगे।