पुरानी भर्तियों में उलझा रह गया आयोग, नई भर्तियों का कोई अता पता नहीं

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने तो वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। लेकिन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर अधियाचन मिलने के इंतजार में फंस गया है। इसके जारी न होने से अभ्यर्थियों में नई भर्तियों के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है।

आयोग के गठन से संबंधित अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित किया गया था, जबकि नियमावली 13 दिसंबर 2023 को आई थी। 22 दिसंबर 2023 को एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 14 मार्च 2024 को सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए गए। सभी 12 सदस्यों ने

15 मार्च 2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

हालांकि, पहले विज्ञापन के जरिये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। वर्ष 2024 में 13 मार्च से छह अप्रैल के बीच दोबारा आवेदन मांगे गए। इसके बाद एक सितंबर 2024 को अध्यक्ष ने ज्वाइन किया। अध्यक्ष की ज्वाइनिंग को पांच साल पूरे हो चुके हैं। जबकि, सदस्यों की

नियुक्ति को एक साल पूरा होने जा रहे हैं। इस बीच आयोग केवल दो पुरानी भर्तियों की परीक्षा तिथि निर्धारित कर सका है। वहीं, कुछ पुरानी भर्तियों के परिणाम दिए हैं।

अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग के गठन के बाद प्राइमरी से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। वहीं, नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आएंगे और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल, आयोग को नई भर्ती के लिए विभागों ने रिक्त पदों के अधियाचन ही नहीं भेजे।

आयोग के सूत्रों का कहना है कि जब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिल जाता, तब तक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि, पदों का विवरण प्राप्त होने के बाद ही नई

भर्ती की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसी आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी नई भर्ती व परीक्षा कैलेंडर के लिए इंतजार करना होगा।

प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों व एडेड महाविद्यालयों में पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया था और दोनों भर्तियां अभी लंबित हैं।

नई भर्ती का अतापता नहीं। ऐसे में अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अध्यक्ष ने सीएम से आग्रह किया है कि इस लेटलतीफी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करें और भर्तियां शीघ्र शुरू कराने के लिए अपने स्तर से हस्तक्षेप करें।