नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी में निवेश सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सीमा को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अपने कोष पर लंबी अवधि में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिल सकेगा।

खबरों के अनुसार, पेंशन नियामक ने संकेत दिए कि सरकार इक्विटी निवेश को सुरक्षित और निरंतर वृद्धि के आधार पर आगे बढ़ाने चाहती है। घटते ब्याज दरों के माहौल में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। इसी के चलते नियामक ने सरकारी कंपोजिट एनपीएस योजना में शेयर निवेश को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया है और उसे आगे बढ़ाकर 25 फीसदी करने की तैयारी है। इसका सीधा असर सेवानिवृत्ति कोष पर पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में अधिक निवेश लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। पीएफआरडीए का कहना

है कि पेंशन फंड संभवतः सरकारी कर्मचारियों की मांग के अनुरूप नई 25 प्रतिशत की सीमा की ओर धीरे-धीरे बढ़ेंगे।

बॉन्ड में निवेश कम हुआ

जैसे-जैसे शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है, वैसे ही कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश थोड़ा कम हुआ है जबकि सरकारी प्रतिभूतियों (जीएसईसी) में निवेश का अनुपात लगभग पहले जैसा ही बना हुआ है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि उम्मीद है कि लंबे समय में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर रिटर्न बनाए रखने के लिए नियामक नए निवेश विकल्पों पर विचार कर रहा है।

नए विकल्प संभव

इसके अलावा, पेंशन नियामक एनपीएस में एक नए परिसंपत्ति वर्ग के रूप में वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक इसमें कोई निवेश नहीं किया गया है लेकिन इसकी संचालन प्रणाली तैयार कर ली गई है। चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इसमें पहला निवेश किया जा सकता है। नियामक ने वैकल्पिक निवेश श्रेणी के तहत सीमित सीमा के साथ गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी निवेश की अनुमति दी है लेकिन इसके लिए सख्त सीमाएं तय की गई हैं