केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत दावा राशि का 80 हर तिमाही में बिना शर्त देंगे। शेष 20 बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 से कम होने पर दिया जाएगा। शेष 10 सिस्टम अपटाइम 99.5 से ज्यादा होने पर मिलेगा।