👉 लखनऊ और इलाहाबाद में हाईकोर्ट सिंगल से राहत न मिल पाने के कारण रोहित एंड टीम ने रणनीति के तहत अपनी एक फ्रेश याचिका को आज डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया।

👉 समायोजन प्रक्रिया की तमाम विसंगतियों पर लगभग 1 घंटे तक ताबड़तोड़ बहस हुई।

👉 कोर्ट हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह के तर्कों से पूर्णतया सहमत हुई, कोर्ट ने मिड सेशन में समायोजन किए जाने तथा 30 जून तक की छात्र संख्या पर विचार ना किए जाने पर भारी नाराजगी जताई।

👉 न्यायालय ने बीच में 10 मिनट के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को बुलाया लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर किन्हीं कारणों से महाधिवक्ता कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ रहे।

👉 पुनः सुनवाई शुरू होने के बाद कोर्ट ने विचारोपरांत 31 जुलाई सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को इस याचिका की एक कॉपी आज ही मुहैया कराई जाए तथा महाधिवक्ता अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित रहें, इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार से 31 जुलाई को इंस्ट्रक्शन के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा।

कोर्ट ने सरकार तथा बेसिक शिक्षा परिषद को सुस्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सूरत ने 31 जुलाई की सुनवाई तक समायोजन की प्रक्रिया को आगे नही बढ़ाया जायेगा।