राज्य सरकार को विधानसभा ने 47512 करोड़ खर्च करने की अनुमति दे दी। गुरुवार को सदन में प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ। उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए सरकार को राशि की जरूरत है। उस तिजोरी की कुंजी सदन के पास है। यह राशि, नियुक्त होने वाले

नए कर्मचारियों के वेतन, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन और पटना मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च की जाएगी। 47512 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में 25551 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 21954 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मिड-डे मील के लिए 200 करोड़ रुपए

अनुपूरक बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें समग्र शिक्षा के लिए 8550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि को शिक्षकों के वेतन आदि पर खर्च किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1000 करोड़, मध्याह्न भोजन के लिए 200 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 250 करोड़, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 100 करोड़ और स्वास्थ्य एवं चिकित्स शिक्षा में मानव संसाधन के लिए 90 करोड़ का प्रावधान है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 400 करोड़

वार्षिक स्कीम के राज्य स्कीम मद में 2098 करोड़ सड़क एवं सेतु परियोजना निर्माण और 1350 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं व विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान है। वहीं 885 करोड़ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं चिकित्सीय संस्थान के निर्माण के लिए, 670 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, 584 करोड़ सिंचाई सृजन परियोजना के लिए, 525 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए, 400 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम और 400 करोड़ नगर एवं विकास अंतर्गत भू-अर्जन के लिए खर्च किया जाएगा।

हर खेत की सिंचाई के लिए 200 करोड़

राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में जमीन के सर्वे के लिए विशेष सर्वेक्षण योजना लागू करने जा रही है। इसके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में 394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पटना मेट्रो रेल परियोजना पर भी 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने वाली योजना के लिए 200 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए 175 करोड़ और विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए 121.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।